ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਨਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉਸ ਸੈਲ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਜੀਠੀਆ ਬੰਦ ਹਨ, ਵਾਧੂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਵੱਲ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਵਫਦ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 29 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬੀਕੇਆਈ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੋਕ ਕੇ, ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।